DR ANUPAM KUMAR MISHRA

  We are urgently looking for Junior Advocate for the position of Legal Administrative assistant. FRESHER AND EXPERIENCED BOTH ARE WELCOME TO APPLY. Mandatory requirements: 1: Candidates should be enrolled as an advocate. 2: Candidates should be staying in Delhi near to Janakpuri. 3: Candidates should be having excellent communication skills in both English and Hindi, and excellent writing skills, with mandatory computer knowledge. 4: Candidates should be willing to work on a full time role. Candidates pursuing any full time or part time course should not apply. 5: Candidates should be willing to work 6 days in a week with fixed off on Sunday. 6: Candidates should be flexible with the work timings if required on certain days depending upon work. 7: Candidates should be willing to work with target based work environment. Salary: Monthly CTC Rs 15000/- Per Month. ( Rs 10000/- fixed and Rs 5000/- Performance Based) Age and experience and gender is not a bar for the right candidates. Outst

  वकीलों को थाने में पीटने का मामला: SIT ने वकील भाइयों व एसएचओ के बयान किए दर्ज

  Income Tax Penalty: 2 लाख रुपये नकद या इससे अधिक प्राप्ति पर लग सकत है जुर्माना, जानिए क्या है आयकर नियम

  उबर और ओला में महिला यात्री केवल महिला यात्रियों के साथ ही यात्रा कर सकती हैं रोड़ ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देश

  इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्रिब्यूनल: किरायेदार ने नहीं दिया है किराया तो अब संपत्ति के मालिक को इस पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स

  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने दिसंबर में भी अदालतें न खोलने का निर्णय लिया, जानें क्यों

  ऋषिकेश रिजर्व फॉरेस्ट मामला: हाईकोर्ट ने पूछा- कब्ज़े में की हुई ज़मीन की बज़ार में किराया कितना है?

  हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: कुछ अश्लील TV एड पोर्न फिल्मों की तरह दिखते हैं, युवाओं के दिमाग को करते हैं प्रभावित

  सेबी ने NDTV के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगाई, जानिए क्या है वजह

  चारा घोटाला: लालू प्रसाद के इस मामले में हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से वकील नियुक्त करने के लिए क्यों कहा

  ज‍िम कार्बेट पार्क पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सेवान‍िवृत्‍त जज कुर‍ियन जोसेफ

 All about Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 Introduction The Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (herein mentioned CIC Act, 2005) is a piece of legislation, enacted by the Parliament with an objective to regulate the working and the action of the Credit Information Companies. It also lays down provisions for the efficient distribution of credit as well as every matter connected to the same. It is a complex piece of legislation and contains numerous provisions. The CIC Act, 2005 is divided into eight chapters and thirty seven sections, containing detailed provisions for the functioning of the Credit Information Companies, the registration procedures, settlement of disputes, furnishing of credit information , penalties etc. The CIC Act, 2005 extends to the whole of India. In accordance with the CIC Act, 2005, the Reserve Bank of India and Government of India has further enacted Credit Information Companies (Regulation) Act, 2006 and the Credit Informati

 Analysis of International Maritime Disputes of India: Law and Role of Courts Despite of clearly defined boundaries, maritime disputes are common where countries contend for inhabited and uninhabited islands. Sea as a popular means of trade and transport has played a crucial role in the growth of the maritime industry which led to the economic growth of a nation. Maritime security has always been a vital concern for the nations with coastal boundaries. The adoption of United Nation Convention on the Laws of Sea, 1982 (UNCLOS) acknowledged international crimes on high seas such as piracy. Being a growing maritime power and with the coastline of around 7500 km, maritime security measures were essential for India. The recent soar in the number of piracy affairs and other international crimes near the Indian Ocean has revealed India to maritime warfare. However, in spite of India being a signatory to UNCLOS, minimal laws are available which explicitly deals with crimes and offences that ha

 Barcelona Terror Attack: Three in Court in Madrid Three men have appeared in court in Madrid to face trial over their alleged roles in the 2017 terror attacks in Catalonia that left 16 people dead and 140 wounded. The perpetrators of the atrocities – Spain’s worst terror attack since the Madrid train bombings in March 2004 – used a van to knock down pedestrians on Barcelona’s La Rambla boulevard on 17 August 2017 and then staged another assault the following day in the Catalan coastal town of Cambrils. Local police shot the five Cambrils attackers dead at the scene while officers killed the Barcelona attacker a few days later. Isis claimed responsibility for the attacks, saying their authors were “soldiers of the Islamic State”. One of those on trial, Mohamed Houli Chemlal, said the cell had been planning larger scale bomb attacks against targets including Barcelona’s Sagrada Familia church, but had changed their plans after an explosion tore through the house where the plotters were

 UK launches Bill to stop 'Malicious' Foreign Takeovers On Wednesday, Britain unveiled plans for new powers to prevent foreign companies from snapping up strategic assets in "malicious" takeovers that are deemed to threaten national security. The UK Govt said that it's new National Security & Investment Bill will "protect (the) UK from malicious investment" & strengthen its ability to investigate & intervene in mergers, acquisitions & other types of deals. The new powers come as increasing Chinese investment has sparked calls from UK lawmakers for PM Boris Johnson to take a stronger stance on Beijing. The draft law is aimed at updating twenty-year-old legislation that is no longer sufficient to tackle modern threats, according to a statement from the Department for Business, Energy & Industrial Strategy. The bill, which will be introduced before parliament on Wednesday, will compel companies to inform the Govt of merger & acquisit

 Arrest Warrant against Pak Cleric accused of solemnising Minor Christian Girl's Marriage A Pakistani court has issued a non-bailable arrest warrant for a cleric accused of solemnising the marriage of a minor Christian girl who was allegedly forced to convert to Islam. Qazi Mufti Ahmed Jaan Raheemi, who was on October 16 declared an absconder in the case filed by the girl, is also named in another case related to the conversion and underage marriage of another girl. A magistrate court in Karachi issued the non bailable arrest warrant while hearing the case of of the Christian girl who has filed a petition alleging that she was forcibly converted to Islam and married to one Muhammad Imran. The girl named the cleric, her husband and his four relatives in the case. Last month, the court had issued a bailable warrant against Raheemi and four other suspects in the case.

 Bizarre: Copy of Proposed Rules of Hindu Marriage Act goes Missing from Provincial Office in Pakistan The draft copy of the proposed rules of the Hindu Marriage Act, passed by the Pakistan Govt in 2017, has gone missing from the local directorate office of the Khyber Pakhtunkhwa provincial Govt, according to official sources. The copy of the proposed rules was referred to the Local Govt directorate by the provincial secretariat for seeking their consent on the draft copy of the rules. The matter came to light when the directorate while replying to the reminder letter of the secretariat, informed that they have not received any copy of the proposed rules, officials said. The secretariat officials said that details about file diary number & other data have been provided to the directorate with the directions to find out the file at their end. The Govt of Pakistan in 2017 passed the landmark Hindu Marriage Act to regulate marriages of minority Hindus in Pakistan. The bill was passed

 TikTok asks Court to intervene as Trump Order Loom. The popular video-sharing app TikTok, its future in limbo since President Donald Trump tried to shut it down earlier this fall, is asking a Federal Court to intervene. TikTok’s Chinese owner, ByteDance, has until Thursday to sell off its U.S. operations under an executive order that Trump signed in Aug. Trump in Sept gave his tentative blessing to a ByteDance proposal meant to resolve U.S. national security concerns by placing TikTok under the oversight of American companies Oracle & Walmart, each of which would also have a financial stake in the company. But TikTok said this week it’s received no clarity from the U.S. Govt about whether its proposals have been accepted. The deal has been under a national-security review by the interagency Committee on Foreign Investment in the United States, or CFIUS, which is led by the Treasury Department. The Treasury Department did not return emailed requests for comment this week.

 U.S. Bankruptcy Court approves sales of J.C. Penney. J.C. Penney is on course to emerge from bankruptcy by Thanksgiving after a U.S. bankruptcy Court approved the sale of the ailing 118-year-old retailer to its two largest landlords & its primary lenders. The U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Texas approved a purchase agreement, announced earlier this fall, that has substantially all of J.C. Penneys retail & operating assets acquired by Brookfield Asset Management Inc. & Simon Property Group through a combination of cash & new term loan debt. The approval followed a lengthy court hearing on Monday. Still, the retailer faces an uphill battle to attract shoppers this holiday season as they stay away from the malls & stores for safety reasons & shop online more. Meanwhile, Amazon & big discounters like Walmart & Target are only getting stronger as they offer low prices & one-stop shopping. J.C. Penney filed for Chapter 11 in May, becom

 Sweden halts 5G auction after Court grants relief to Huawei Swedish telecoms regulator PTS on Monday halted 5G spectrum auctions after a court suspended parts of its decision that had excluded Chinese telecom equipment maker Huawei from 5G networks. Sweden last month followed the United Kingdom in banning Huawei equipment from its 5G network citing national security risks and asked companies taking part in 5G spectrum auctions to remove components from the company by January 1, 2025. Huawei last week appealed against the decision. Certain parts of PTS' decision prior to the upcoming 5G auctions will not apply until further notice, the Stockholm administrative court said in a decision which would allow Huawei's involvement in Sweden's impending 5G spectrum auction.

 8 Years after Pakistani Court dubbed him a ‘Spy’, Kanpur Man returns home from Karachi Jail Having spent eight years in a Pakistani prison after being dubbed an “Indian Spy”, Shamshuddin, a 70-year-old man from Bajaria, Kanpur, has finally returned home to his native place in Kanpur. In 1992, Shamshuddin, a resident of Beri Kak Hata in Kanghi Mohal, had left Kanpur for Delhi in search of a job. But he was misled by a Pakistan-based relative, who illegally took him along to the neighbouring country by faking documents, the Times of India reported. He was nabbed by an intelligence agency when he tried to get his passport renewed in 2012. He was convicted by a Karachi court for espionage and possessing a fake passport after the Pakistan authorities accused him of being an Indian spy who had entered the country for “anti-national” activities, the Times of India reported. Shamshuddin was released from bail after the completion of his sentence and crossed the Attari-Wagah border to reach In

 Rwandan Genocide suspect Kabuga pleads not Guilty at U.N. Court. A U.N. Court registered an appeal of “not guilty” for Rwandan genocide suspect Felicien Kabuga at his counsel's request on Wednesday after he remained silent during his initial appearance. Kabuga, 85, appeared frail & didn't respond to questions from Judges. He was arrested in France in May after decades on the run & transferred to a United Nations detention centre in The Hague on Oct. 26. “We have talked about this with Mr Kabuga before the hearing & he does not wish to answer in these conditions. I would appreciate it if you would consider his non-response as a plea of not guilty,” lawyer Emmanuel Altit told the Court after the presiding Judge asked Kabuga to enter a plea. Judge Iain Bonomy entered the not guilty plea & ordered an assessment of Kabuga’s health. Prosecutors have charged Kabuga with 5 counts of genocide, accusing him of operating a hate speech radio station which fanned the flames

 हाईकोर्ट: दहेज हत्या के आरोपित एयरफोर्स कर्मी की जमानत मंजूर [कोर्ट का आदेश पढ़ें] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपित इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हर्षित कृष्ण की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। वह 27 नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। कानपुर में दर्ज हुआ था मुकदमा अर्जी पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा ने बहस की। इनका कहना था कि याची की शादी 16 नवंबर 2017 को हुई थी। पत्नी मायके गई थी। वहीं उसकी मौत हो गई। मगर ससुराल वालों ने याची पर दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप लगाते हुए कानपुर नगर के चकेरी थाने में एफआइआर दर्ज करा दी। याची का कहना था कि घटना के दिन वह अपने घर पर था। याची को पत्नी की मौत की सूचना मिलते ही उसने पुलिस को सूचना दी। उसके ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं है। वह विवेचना में सहयोग करेगा। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह किसी तरह के अपराध में लिप्त नहीं होगा। साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मामले के गवाहों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा और साथ ही पेशी होने पर कोर्ट में हाजिर हो

 चीफ जस्टिस के आश्वासन से हाईकोर्ट और सभी जिला अदालत चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले वक़ीलों के चेहरे दमके. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सभी जिला अदालत चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी। इस आशय का आश्वासन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने स्टेट बार प्रतिनिधि मंडल को दिया। इसी के साथ राज्य के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले वक़ीलों के चेहरे दमक गए। उल्लेखनीय है कि जिला बार जबलपुर के सचिव मनीष मिश्रा ने 17 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, 18 से आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। उसके बाद अधिवक्ता धन्य कुमार जैन ने जनहित याचिका दायर कर दी। इसी कड़ी में स्टेट बार प्रतिनिधि मंडल ने पहल करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की। जिसमें आश्वासन दिया गया। 22 मार्च, 2020 से एक के बाद एक माह गुजरते चले गए और हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों का लाकडाउन जस का तस रहा। इस वजह से वकीलों व पक्षकारों सहित अन्य को भारी आर्थिक क्षति हुई है। साथ ही मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ रहा है। जब एक के बाद एक अन्य क्षेत्रों को अनलॉक करके पूर्ववत कामकाज बहाली कर दी गई तो फिर अदालतों को खोलने की दिशा में साहसिक कदम से गुरे

 LSAT India 2021 Registration: लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट 2021 की तारीखें घोषित, जानें पूरी डिटेल. LSAT 2021 Registration: लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल (LSAC) ने लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी है। साल 2021 में एलएसएटी परीक्षा 10 मई से आयोजित की जाएगी जो कि करीब दो हफ्ते तक यह परीक्षा चलेगी। इस दो हफ्ते में परीक्षा अलग-अलग तारीख और शिफ्ट में आयोजित होगी। LSAT 2021 Online Exam कोरोना के चलते इस साल परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। कैंडिडेट्स अपने घर के सुरक्षित माहौल से ही परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि यह कैंडिडेट की च्वॉइस पर निर्भर करता है। वे चाहें तो घर से परीक्षा दें और चाहें तो अपनी मर्जी के सेंटर पर परीक्षा दे सकते है। इस ऑनलाइन परीक्षा को आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस असिस्टेड रिमोट प्रॉक्टोरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडमिनिस्टर किया जाएगा. यानी ऑनलाइन ही परीक्षा देने वाले छात्रों पर नजर रखी जाएगी साथ ही कुछ नियमों का पालन करना होगा। ऑनलाइन एलएसएटी 2021 परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज किये जाएंगे। LSAT 2021 Application Fees एलएसएटी परीक्षा 2021 के लिए आवेदन अगर कैंडिडेट 1

 कंप्यूटर बाबा अभी जेल में ही रहेंगे, एसडीएम ने खारिज की जमानत अर्जी. मध्यप्रदेश के विवादित नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को अभी जेल से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इंदौर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) राजेश राठौर ने बाबा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।  अब वह जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दायर कर सकते हैं बता दें कि इंदौर के समीप जंबूर्डी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध आश्रम निर्माण के आरोप में कंप्यूटर बाबा आठ नवंबर से जेल में बंद हैं। इसी दिन जिला प्रशासन ने उनके अवैध निर्माण और आश्रम पर बुलडोजर चला दिया था और कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया था। प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटा दिया है।  दिग्विजय ने की थी गिरफ्तारी की निंदा कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कड़ी निंदा की थी और इसे बदले की कार्रवाई बताया था। बता दें कि कंप्यूटर बाबा को कमलनाथ सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दिया था। इससे पहले शिवराज सरकार में भी उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन कमलनाथ सरकार बनने पर कंप्यूटर बाबा ने भा

 RIL-फ्यूचर डील में नया मोड़: फ्यूचर ग्रुप पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप, अमेजन ने सेबी से कहा डील को रोकी जाए. अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के साथ उसकी डील रोकी जाए। यह डील अगस्त में हुई थी जिसमें 3.4 अरब डॉलर में RIL ने फ्यूचर ग्रुप की कई यूनिट को खरीदा था। 2019 में हुआ था एग्रीमेंट अमेजन ने सेबी से कहा है कि 2019 में फ्यूचर के साथ एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक, फ्यूचर ग्रुप रिटेल असेट्स को कई पार्टियों को नहीं बेच सकती है जिसमें RIL भी शामिल है। सेबी को 8 नवंबर को दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि फ्यूचर रिटेल्स ने सिंगापुर के एक मध्यस्थ कोर्ट में RIL के सेंसिटिव प्राइस का खुलासा किया था। अमेजन के लिए बढ़ रहा है सरदर्द भारत में अमेजन के लिए काफी सरदर्द बढ़ रहा है क्योंकि यह एंटीट्रस्ट में फंसा हुआ है। बता दें कि 25 अक्टूबर को अमेजन ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह सिंगापुर मध्यस्थता कोर्ट का फैसला स्वीकार करता है। हालांकि उसी समय RIL ने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फाइलिंग में कहा कि

 महिला पुलिसकर्मी से धक्का-मुक्की के मामले में अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी. रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने एक महिला पुलिस कर्मी के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर बुधवार को सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। आज दिन में उच्चतम न्यायालय ने, 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में चार नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद गोस्वामी आज देर शाम कारागार से रिहा हो गए हैं। चार नवंबर को पुलिस की टीम जब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो उस दौरान उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की कथित रूप से पिटाई कर दी थी। इस सिलसिले में मध्य मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग थाने में पिछले सप्ताह उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि गोस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका पर बृहस्प

 दिल्ली में वाहन संबंधित दस्तावेजों (पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स और सभी प्रकार के परमिट) की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर वाहन संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इन दस्तावेजों में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स और सभी प्रकार के परमिट शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दस्तावेजों की वैधता की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि फिटनेस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सभी प्रकार के परमिट, जिनकी वैधता एक फरवरी को समाप्त हो चुकी है और लॉकडाउन के कारण यह अवधि बढ़ाई नहीं जा सकी थी उनकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक रहेगी।

Delhi HC vacates stay on reserving 80 pc ICU beds in 33 Private Hospitals for COVID Patients. On Thursday, the High Court of Delhi vacated a stay imposed by a Single-Judge bench on the Delhi Govt's order on the reservation of 80% ICU beds in 33 private hospitals for COVID-19 patients. A division bench of Justice Hima Kohli & Justice Subramonium Prasad issued the order observing that there is a rise in COVID-19 infections in Delhi. The Bench said that "In view of the present situation in Delhi, the spiralling cases & the ground reality which is different from how it was when the stay order was passed, the stay order on the reservation is vacated". However, the bench clarified that no person in a health emergency can be allowed to run from pillar to post when there is a bed available & directed that nodal officers are in a position to relax the norm of 80% for these hospitals without strictly adhering to the decision. The division bench directed to continue Delh

 HC seeks Delhi Govt's response on contempt plea over order to regulate online Pathological Labs. On Thursday, the High Court of Delhi sought a response from the Delhi Govt on a contempt application seeking initiation of proceedings against the latter's top officials & others for alleged non-compliance with an order to take action and regulate online pathological labs. A single-Judge bench of Justice Sanjeev Sachdeva, after hearing the submissions, directed the Delhi Govt lawyer to take instruction as he submitted that the Clinical Establishment Act isn't applicable in Delhi. The bench issued notice to the parties & listed it for further hearing on Jan 29, 2021. Advocate Shashank Deo Sudhi, appearing for the petitioner, submitted that the online aggregator like 'healthian' & '1 mg' are illegally operating in Delhi. He further submitted that these online aggregators are playing with the lives of the common people & must be banned. The plea sou

 AG KK Venugopal gives consent to initiate contempt proceedings against Kunal Kamra over his tweets against judiciary. Attorney General KK Venugopal has given his consent to initiate criminal contempt proceedings against comedian Kunal Kamra over a series of his tweets on the Supreme Court’s verdict granting interim bail to Republic TV Editor-in-Chief Arnab Goswami. The AG gave consent to a letter petition filed by a Pune lawyer and two law students who had earlier on Thursday written to the AG seeking permission to start contempt proceedings against the comedian. According to Live Law, the AG observed that Kamra’s tweets are “not only in bad taste but clearly cross the line between humour and contempt of the Court.”